जोशीमठ में उभरता संकट विकासात्मक परियोजनाओं की योजना बनाने और उन्हें क्रियान्वित करने के दौरान नाजुक हिमालयी पर्वतीय प्रणाली की विशेष और विशिष्ट विशेषताओं और विशिष्टताओं का सम्मान करने में विफलता की बात करता है। उत्तराखंड के इस शहर में 600 से अधिक घरों में कथित तौर पर दरारें आ गई हैं, जिससे कम से कम 3,000 लोगों की जान खतरे में है। उत्तराखंड के जोशीमठ में जमीन का धंसना मुख्य रूप से राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एनटीपीसी) की तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना के कारण है और यह एक बहुत ही गंभीर चेतावनी है कि लोग पर्यावरण के साथ इस हद तक खिलवाड़ कर रहे हैं कि पुरानी स्थिति को फिर से बहाल कर पाना मुश्किल होगा। उन्होंने कहा कि बिना किसी योजना के बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे का विकास हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति और भी कमजोर बना रहा है।

जोशीमठ की स्थिति यह एक बहुत ही गंभीर चेतावनी है कि लोग पर्यावरण के साथ इस हद तक खिलवाड़ कर रहे हैं कि पुरानी स्थिति को फिर से बहाल कर पाना मुश्किल होगा। जोशीमठ समस्या के दो पहलू हैं। पहला है बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे का विकास, जो हिमालय जैसे बहुत ही नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र में हो रहा है और यह बिना किसी योजना प्रक्रिया के हो रहा है, जहां हम पर्यावरण की रक्षा करने में सक्षम हैं। दूसरा पहलू, जलवायु परिवर्तन एक प्रमुख कारक है। भारत के कुछ पहाड़ी राज्यों में जलवायु परिवर्तन के प्रभाव दिख रहे हैं। उदाहरण के लिए, 2021 और 2022 उत्तराखंड के लिए आपदा के वर्ष रहे हैं।हमें पहले यह समझना होगा कि ये क्षेत्र बहुत नाजुक हैं और पारिस्थितिकी तंत्र में छोटे परिवर्तन या गड़बड़ी से गंभीर आपदाएं आएंगी, जो हम जोशीमठ में देख रहे हैं।

सरकार ने 2013 की केदारनाथ आपदा और 2021 में ऋषि गंगा में आई बाढ़ से कुछ भी नहीं सीखा है। हिमालय एक बहुत ही नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र है। उत्तराखंड के ज्यादातर हिस्से या तो भूकंपीय क्षेत्र पांच या चार में स्थित हैं, जहां भूकंप का जोखिम अधिक है। हमें कुछ मजबूत नियमों को बनाने और उनके समय पर कार्यान्वयन की आवश्यकता है। हम विकास के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन आपदाओं की कीमत पर ऐसा करना ठीक नहीं हैं। जोशीमठ में मौजूदा संकट मुख्य रूप से मानवजनित गतिविधियों के कारण है। जनसंख्या में कई गुना वृद्धि हुई है। बुनियादी ढांचे का विकास अनियंत्रित ढंग से हो रहा है। पनबिजली परियोजनाओं के लिए सुरंगों का निर्माण विस्फोट के माध्यम से किया जा रहा है, जिससे भूकंप के झटके आते हैं, जमीन धंस रही है और दरारें आ रही हैं।

जलविद्युत का विकास महत्वपूर्ण है क्योंकि यह देश को ऊर्जा का एक नवीकरणीय स्रोत प्रदान करता है और राज्य के लिए एक राजस्व स्रोत है। हालांकि, पन बिजली परियोजनाओं की संख्या और खराब निर्माण के कारण बाढ़ का प्रभाव और बढ़ गया है। उदाहरण के लिए- उत्तराखंड के चमोली जिले में ऋषि गंगा परियोजना। पर्वतों का अपना स्वयं का सूक्ष्म जलवायु होता है। इसके अनोखे जीवों और वनस्पतियों की प्रजनन अवधि कम होती है और ये अशांति के प्रति संवेदनशील होते हैं। ऐसे में, अस्थिर और अवैज्ञानिक पर्यटन, होटल और लॉज की अनियंत्रित तरीके से बढ़ जाना, इस प्राकृतिक संतुलन को पहले से ही प्रभावित कर रहा है। अस्थिर आर्थिक और जनसंख्या वृद्धि के साथ वनों की कटाई, पशुओं द्वारा अत्यधिक चराई, और सीमांत मिट्टी की खेती के कारण मृदा अपरदन, भूस्खलन, और आवास और आनुवंशिक विविधता के तेजी से नुकसान जैसे कई कारकों के कारण पहाड़ों में पर्यावरणीय गिरावट की ओर जाता है।

जलवायु परिवर्तन के कारण बर्फ पिघलने से नई हिमनद झीलें बनती हैं। इससे मौजूदा वाले की मात्रा भी बढ़ जाती है। इससे हिमनद-झील के फटने से बाढ़ का खतरा बढ़ सकता है। हिमालय में 8,800 हिमनद झीलों में से 200 से अधिक को खतरनाक के रूप में वर्गीकृत किया गया है। हिमालय के शहरों का विकास हो रहा है और मैदानी शहरों के समान जड़ें दिखने लगी हैं। कचरा और प्लास्टिक का जमाव, अनुपचारित सीवेज, अनियोजित शहरी विकास और स्थानीय वायु प्रदूषण नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र पर नकारात्मक प्रभाव डाल रहे हैं।

हिमालयी क्षेत्र में कस्बों के निर्माण और डिजाइन को स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र को प्रतिबिंबित करना चाहिए और इसमें भूकंपीय संवेदनशीलता और सुंदरता भी शामिल होना चाहिए। उदाहरण के लिए, 1976 की मिश्रा समिति की रिपोर्ट ने स्पष्ट रूप से बताया कि जोशीमठ एक पुराने भूस्खलन क्षेत्र पर स्थित है और यदि विकास निरंतर अनियंत्रित तरीके से जारी रहा, तो यह समाप्त हो सकता है।

वन आधारित अर्थव्यवस्था का निर्माण: हिमालयी क्षेत्र के खड़े जंगल, जैव विविधता के एक महत्वपूर्ण भंडार हैं, जो मिट्टी के कटाव और बढ़ती बाढ़ से सुरक्षा प्रदान करते हैं। क्षेत्र के स्थायी जंगलों की इन पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के लिए “भुगतान” करने की रणनीति विकसित करना और यह सुनिश्चित करना कि आय स्थानीय समुदायों के साथ साझा की जाती है, आगे बढ़ने का एक तरीका होगा। ध्यातव्य है कि 12वें और 13वें वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट में खड़े जंगलों के लिए राज्यों को मुआवजा देने की अवधारणा को शामिल किया है।

जलविद्युत परियोजनाओं में ऊर्जा की जरूरतों और पारिस्थितिकीय संतुलन को ध्यान रखना होगा, इस क्षेत्र में जल आधारित ऊर्जा संबंधी नीति का सावधानीपूर्वक विश्लेषण करने की आवश्यकता है। ऐसी नीति में अनिवार्य पारिस्थितिक प्रवाह प्रावधान (कमजोर मौसम में कम से कम 50%), एक दूरी मानदंड (5 किमी) निर्धारित किया जाना चाहिए, साथ ही यह सुनिश्चित करने के लिए, कठोर प्रवर्तन उपाय और दंड लागू होने चाहिए, जिससे परियोजना के निर्माण से पहाड़ की स्थिरता या स्थानीय जल प्रणालियों को नुकसान न हो। स्थानीय जैविक कृषि को बढ़ावा देना होगा ताकि प्रत्येक हिमालयी राज्य ने अपने क्षेत्र के अनूठे उत्पादों को अपनी आर्थिक ताकत के रूप में उपयोग करने का प्रयास किया है। लेकिन इन राज्यों को प्रमाणीकरण में कठिनाइयों और यहां तक कि वन कानूनों जैसी विभिन्न बाधाओं के कारण अपनी अनूठी ताकत का उपयोग करने में कठिनाई हो रही है। इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

पहाड़ी क्षेत्रों में सतत शहरीकरण को देखते हुए पर्वतीय शहरों में नगरपालिका उपनियमों को उन क्षेत्रों में निर्माण गतिविधि पर प्रतिबंध लगाने के लिए प्रावधान करना चाहिए, जो खतरनाक क्षेत्रों या कस्बों की नदियों, झरनों और वाटरशेड के करीब के क्षेत्रों में आते हैं। यद्यपि कई मामलों में ये प्रावधान उपनियमों में मौजूद हैं, लेकिन इन्हें कड़ाई से लागू नहीं किया गया है। इन मामलों पर जीरो टॉलरेंस की नीति बनाने की जरूरत है। यद्यपि उपरोक्त मुद्दे नवीन नहीं हैं, लेकिन जो नया है- वह उन परिवर्तनों पर और अधिक तत्काल प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता है, जो इस जलवायु संवेदनशील क्षेत्र में दिखाई देने लगे हैं। ऐसी गतिविधियाँ, जो जैविक विविधताओं का संरक्षण करती हैं, आवास के विखंडन और क्षरण को कम करती हैं, मानवजनित पर्यावरणीय तनावों का विरोध करने के लिए हिमालयी पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र की क्षमता में वृद्धि करेंगी।

 डॉo सत्यवान ‘सौरभ’