केंद्रीय बजट 2022-23 पेपरलेस होगा
केंद्रीय बजट 2022-23 यूनियन बजट मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध होगा
मोबाइल ऐप के जरिए बजट भाषण, वार्षिक वित्तीय विवरण, वित्त विधेयक सहित 14 केंद्रीय बजट दस्तावेजों को देखने की सुविधा सराहनीय कदम- एड किशन भावनानी
गोंदिया – वैश्विक स्तरपर पिछले 2 वर्षों से कोरोना महामारी ने अपने चरम स्तरपर तबाही का तांडव जिस प्रकार मचाया है, ऐसा तांडव पिछले 100 वर्ष में शायद ही किसी ने देखा होगा, जिसमें हर छोटे क्षेत्र से लेकर बड़े क्षेत्र और बच्चे से लेकर बूढ़े मानव प्रजाति, जीव जंतु, जानवरों तक को प्रभावित कर दिया है।
साथियों बात अगर हम वित्तक्षेत्र की करें तो मेरा मानना है कि यह किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की रीड की हड्डी है इसमें भी बजट की सही रूपरेखा बनाकर उसका प्रभावी क्रियान्वयन करना उस देश की सफलता, संपन्नता, विशेषता और प्रतिष्ठा का प्रतीक होता है।
साथियों बात अगर हम भारतीय बजट की करें तो पीआईबी के अनुसार हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी बजट 2022-23,1 फरवरी 2022 को संसद में पेश होगा परंतु इसकी प्रक्रिया महामारी के कारण पिछले वर्ष की तरह ही होगी याने केंद्रीय बजट 2022-23 पेपरलेस होगा तथा यूनियन बजट मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध होगा। इसके साथ ही मोबाइल ऐप के जरिए ही बजट भाषण, वार्षिक वित्तीय विवरण, वित्त विधेयक, अनुदान की मांग इत्यादि सहित संविधान के तहत निर्धारित 14 केंद्रीय बजट दस्तावेजों को मोबाइल ऐप के जरिए देखा जा सकेगा।
मोबाइल ऐप दो भाषा में उपलब्ध होगी हिंदी और अंग्रेजी तथा एंड्रॉयड और आईओएस दोनों प्लेटफार्म पर उपलब्ध है उल्लेखनीय है कि ऐप के केंद्रीय बजट वेब पोर्टल से भी डाउनलोड किया जा सकता है तथा आम जनता के लिए बजट दस्तावेज केंद्रीय बजट वेब पोर्टल पर भी डाउनलोड के लिए उपलब्ध होंगे।
साथियों बात अगर हम इस बजट को बनाने और गोपनीयता की करें तो, बजट की गोपनीयता बनाए रखने के लिए बजट तैयार करने में शामिल अधिकारियों को लॉक-इन कर दिया जाता है। ये अधिकारी नॉर्थ ब्लॉक के अंदर स्थित बजट प्रेस में केंद्रीय बजट पेश होने तक रहते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा संसद में बजट पेश करने के बाद ही ये अधिकारी और कर्मचारी अपने लोगों के संपर्क में आते हैं।
साथियों बात अगर हम बजट प्रक्रिया के अंतिम चरण को चिन्हित करने के लिए आयोजित हलवा समारोह की करें तो, महामारी की स्थिति जारी रहने और स्वास्थ्य सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करते हुए, इस बार केंद्रीय बजट बनाने की प्रक्रिया के अंतिम चरण को चिन्हित करने के लिए आयोजित किया जाने वाला हलवा समारोह नहीं होगा। इसकी जगह कोर स्टाफ को उनके कार्यस्थलों पर लॉक-इन से गुजरने के कारण मिठाई प्रदान की गई।
साथियों बात अगर हम पेपरलेस बजट की शुरुआत की करें तो, एक ऐतिहासिक कदम के तहत, केंद्रीय बजट 2021-22 पहली बार पेपरलेस रूप में पेश किया गया था। सांसदों और आम जनता द्वारा बिना किसी परेशानी के बजट दस्तावेज देखने और पढ़ने के लिए एक ‘यूनियन बजट मोबाइल एप’ भी लॉन्च किया गया था। 1 फरवरी 2022 को संसद में बजट पेश किए जाने के बाद केंद्रीय बजट 2022-23 भी मोबाइल एप पर उपलब्ध होगा।
साथियों बात अगर हम1 फ़रवरी को पेश होने वाले केंद्रीय बजट 2022 से अपेक्षाओं की करें तो जनता के मन में निम्नलिखित अपेक्षाएं हैं। (1) पेट्रोल डीजल के रेट कम करने की उम्मीद जनता ने लगाई है, यह अपेक्षा, पेट्रोल और डीजल की बढ़ती लागत केंद्र और राज्यों के लिए पेट्रोलियम उत्पादों को वस्तु और सेवा कर याने जीएसटी के तहत लाने पर सहमत होना अनिवार्य बनाती है।(2) आयकर मूल छूट की सीमा जिसमें पिछले कई वर्षों से कोई बदलाव नहीं किया गया है, करदाताओं को उम्मीद है कि सरकार बजट 2022 में मौजूदा 2.5 लाख रुपये की मूल छूट सीमा बढ़ाएगी।(3) धारा 80 सी कटौती सीमा 1.5 लाख रुपये में वृद्धि की अपेक्षा। (4) देश के उभरते स्टार्टअप्स की अपेक्षा है कि केन्द्र सरकार को वित्त वर्ष 2022-23 के बजट में छोटे कारोबारियों को और सहायता देकर उद्यमियों को सशक्त बनाने के कदम उठाने के अलावा अतिरिक्त स्टार्टअप्स अनुकूल नीतियों तथा कर रियायतों को बढ़ावा देना चाहिए. इसके अलावा नवाचारों में अधिक खर्च, कारोबार करने में आसानी तथा अन्य लागतों में कमी की भी अपेक्षा सरकार से की गई है। (5) स्वास्थ्य, रोजगार, कौशलता विकास, शिक्षा, ग्रामीण क्षेत्र इत्यादि के इंफ्रास्ट्रक्चर पर अलोकेशन बढ़ाने की ज़रूरत। (6) कोरोना वायरस प्रभावित को अनुदान अनुग्रह राशि स्वास्थ्य विश्वास देने की ज़रूरत। (7) रक्षा क्षेत्र पर अलोकेशन बढ़ाने की ज़रूरत सहित अनेक तात्कालिक जरूरी उपाय पर एलोकेशन बढ़ाने की ज़रूरत है।
अतः अगर हम उपरोक्त पूरे विवरण का अध्ययन कर उसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि केंद्रीय बजट 2022 -23 पेपरलेस होगा तथा केंद्रीय बजट, यूनियन बजट मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध होगा एवं मोबाइल ऐप के जरिए बजट भाषण, वार्षिक वित्तीय विवरण, वित्तीय विधेयक सहित 14 केंद्रीय बजट दस्तावेज देखने के लिए उपलब्ध कराने की सुविधा सराहनीय कदम है।
