नए साल 2023 के जश्न के पहले टेस्ट-ट्रैक-ट्रीट एंड वैक्सीनेशन पर ज़ोर.

संसद सत्र तय समय के पहले स्थगित - नए साल 2023 के जश्न के पहले टेस्ट-ट्रैक-ट्रीट एंड वैक्सीनेशन पर ज़ोर

कोरोना - 17 वीं लोकसभा का तय समय से पहले लगातार आठवां सत्र स्थगित - वैक्सीनेशन टीकाकरण में नेज़ल वैक्सिन शामिल - केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने गाइडलाइन जारी की - एडवोकेट किशन भावनानी

गोंदिया - वैश्विक स्तरपर भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र जिसकी दुनिया में मिसाल दी जाती है। भारतीय लोकतंत्र से प्रेरणा लेकर इसकी नीतियां अपने देशों में लागू करने की ओर अग्रसर अनेक देशों की इसकी अनुशंसा का अनुमान लगाया जा सकता है,जिसपर हर नागरिक को गर्व होने से इनकार नहीं किया जा सकता।चूंकि17 वीं लोकसभा का दसवां शीतकालीन सत्र 7-29 दिसंबर 2022 शेड्यूल था जिसमें कई विधेयकों को मंजूरी के लिए लिस्टेड किया गया था उसी तरह राज्यसभा का कामकाज भी निर्धारित किया गया था परंतु अनुमान है कि दुनिया में फ़िर कोविड मामलों में बेतहाशा वृद्धि, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा हाई लेवल मीटिंग, उसके बाद दिनांक 23 दिसंबर 2022 को राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ मीटिंग, माननीय पीएम द्वारा हालात की समीक्षा के लिए हाई लेवल मीटिंग के बीच आज समय से छह दिन पहले ही शुक्रवार को संसद के दोनों सदनोंको अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। माना जा रहा है कि इस दसवें सत्र को कोविड महामारी की फ़िर तेजी से बढ़ती हुई आहट को देखते हुए स्थगित किया गया है, जो अब मिलाकर आठवां सत्र हो जाएगा जिसकी अवधि कम की गई है। मीडिया में आई जानकारी के अनुसार इस शीतकालीन सत्र में लोकसभा में 97 फ़ीसदी और राज्यसभा में 102 फ़ीसदी कामकाज हुआ, जिसमें लोकसभा में 13 बैठक हुई जिनमें 68 घंटे 42 मिनट का कामकाज हुआ उसी तरह राज्यसभा में भी 63 घंटे 20 मिनट का कामकाज हुआ। चूंकि संसद सत्र समय के पहले स्थगित हुआ इसलिए मीडिया में आई जानकारी के सहयोग से आज हम इस आर्टिकल के माध्यम से इसके कारणों की चर्चा करेंगे, कोरोना -17 वीं लोकसभा का तय समय से पहले लगातार 8 वां सत्र स्थगित, नए साल 2023 के जश्न से पहले टेस्ट-ट्रेक-ट्रीट एंड वैक्सीनेशन पर ज़ोर।
साथियों बात अगर हम इस दसवें सत्र की करें तो करीब करीब इसमें भी अन्य सत्रों की तरह एक मुद्दे पर हंगामा दिखाई दिया जो तवांग मुद्दे पर चर्चा चाहते विपक्ष द्वारा बार-बार वकआउट किया गया। सत्र समाप्ति पर माननीय लोकसभा अध्यक्ष ने कहा, कि उनका प्रयास रहता है कि सदन की कार्यवाही के दौरान सभी दलों के सदस्यों को पर्याप्त मौका मिले और वे देश के समक्ष महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार रखें तथा सार्थक चर्चा करें। उन्होंने कहा कि सदन में चर्चा के दौरान देश की जनता की आशा और अपेक्षाएं तथा समाज में फैली बुराइयों सेनिपटने को लेकर सामूहिक प्रयास प्रतिबिंबित होनी चाहिए। उन्होंने कहा,मुद्दों पर सहमति और असहमति बहस में प्रतिबिंबित होनी चाहिए, व्यवधान में नहीं। निर्धारित समय से पहले सत्र स्थगित करने के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा,सदन को समय से पहले अनिश्चितकाल के लिये स्थगित करने का फैसला सभी राजनीतिक दलों की सहमति से हुआ है। इस सत्र की कार्य उत्पादकता लगभग 97 प्रतिशत रही तथा 13 बैठकों में 68 घंटे 42 मिनट कामकाज हुआ। सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने के बाद पीएम सहित अन्य दलों के नेताओं ने लोकसभा अध्यक्ष से उनके कक्ष में जाकर मुलाकात की।
साथियों बात अगर हम लोकसभा के इस शीतकालीन सत्र की करें तो इसमें विभिन्न कामकाज के साथ निम्न विधेयक अधिसूचित किए गए, 16 विधेयकों की सूची(1) व्यापार चिह्न (संशोधन) विधेयक, 2022 (2) वस्तुओं का भौगोलिक संकेत (पंजीकरण और संरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2022(3) बहु-राज्य सहकारी समितियां (संशोधन) विधेयक, 2022 (4) छावनी विधेयक, 2022 (5) पुराना अनुदान (विनियमन) विधेयक, 2022 (6) संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2022 (7) संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (तीसरा संशोधन) विधेयक, 2022(8) संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (चौथा संशोधन) विधेयक, 2022 (9) संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (पांचवां संशोधन) विधेयक, 2022(10) निरसन और संशोधन विधेयक, 2022 (11) राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग विधेयक, 2022 (12) नेशनल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कमीशन बिल, 2022 (13) वन (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2022(14) तटीय जलीय कृषि प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2022 (15) उत्तर पूर्व जल प्रबंधन प्राधिकरण विधेयक, 2022(16) कलाक्षेत्र फाउंडेशन (संशोधन) विधेयक, 2022।
कुछ बिल पहले ही पेश किए जा चुके हैं और उन्हें इस सत्र में चर्चा के लिए रखा ताकि उन्हें पास किया जा सके। इनमें हैं, समुद्री डकैती रोधी विधेयक, 2019, मध्यस्थता विधेयक, 2021, नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र (संशोधन) विधेयक, 2022, संविधान (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति) आदेश (द्वितीय संशोधन) विधेयक,2022, जैविक विविधता (संशोधन) विधेयक, 2021, वन्य जीवन (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2021 ऊर्जा संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2022, अध्यक्ष महोदय ने बताया कि इस सत्र में महत्वपूर्ण वित्तीय और विधायी कार्यों का निपटान किया गया। साल 2022-23 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों का पहला बैच, साल 2019-20 के लिए अतिरिक्त अनुदानों की मांगों पर 10 घंटे 53 मिनट तक चर्चा की गई। इस दौरान 9 सरकारी विधेयक पुरःस्थापित किए गए। कुल मिलाकर 7 बिल पारित हुए, पारित किए गए कुछ अहम विधेयक हैं - संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (दूसरा संशोधन) विधेयक 2022, संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (तीसरा संशोधन) विधेयक 2022, संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (चौथा संशोधन) विधेयक 2022, संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (पांचवां संशोधन) विधेयक 2022 और समुद्री जलदस्युता रोधी विधेयक 2022 पारित हुए।
साथियों बात अगर हम राज्यसभा के कामकाज की करें तो राज्यसभा के सभापति ने कहा कि इस दौरान 82 तारांकित प्रश्नों के उत्तर दिए गए। 20 घंटे की चर्चा के बाद 9 बिलों को पुरःस्थापित किया गया, इनमें 160 सदस्यों ने हिस्सा लिया। बिल में वन्यजीव संरक्षण विधेयक 2022, एनर्जी कंज़र्वेशन बिल 2022, संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) विधेयक 2022 के तीन बिल, नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय माध्यस्थता केंद्र (संशोधन) विधेयक 2022, समुद्री जलदस्युता रोधी विधेयक 2022 पारित हुए।
साथियों बात अगर हम कोरोना की बढ़ती आहट जिसके कारण अनुमानतः तय समय से पहले संसद स्थगित करने की करें तो, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रीने कोविड-19 की रोकथाम की तैयारियों को लेकर राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की। मीटिंग के बाद 23 दिसंबर को गाइडलाइन जारी की। इसमें केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने राज्यों को चिट्ठी लिखकर कहा कि आने वाले दिनों में त्योहार आ रहे हैं इसलिए खास ध्यान दें। साथ ही टेस्टिंग, ट्रीटमेंट और ट्रेसिंग पर जोर देने की भी सलाह दी है।राज्यों को यह भी सुनिश्चित करने के लिए कहा कि सभी लोग प्रिकॉशन डोज लें। भारत एक योजना बना रहा है, जिसके तहत जिन देशों में कोरोना के ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। उन देशों से भारत आने वाले लोगों के पास कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य है। भारत सरकार की मंजूरी के बाद 23 दिसंबर से नेजल वैक्सीन को को-विन पोर्टल में शामिल कर दिया जाएगा। भारत सरकार ने चीन में बढ़ते कोरोना के प्रकोप को देखते हुए अब इसे मंजूरी दे दी है। इसका इस्तेमाल एक बूस्टर डोज की तरह किया जाएगा। कोरोना वायरस के लिए नेजल वैक्सीन को आज से कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम में भी शामिल कर दिया जाएगा और यह पहले प्राइवेट अस्पताल में उपलब्ध होगी।
अतः अगर हम उपरोक्त पूरे विवरण का अध्ययन कर उसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि संसद सत्र स्थगित- नए साल के जश्न से पहले टेस्ट-ट्रैक-ट्रीट एंड वैक्सीनेशन पर जोर। कोरोना में 17वीं लोकसभा का तय समय से पहले लगाकर आठवाँ सत्र स्थगित। टीकाकरण में नेजल वैक्सिन शामिल, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने गाइडलाइन जारी की।

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कर विशेषज्ञ स्तंभकार एडवोकेट किशन सनमुख़दास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र