'भारत' नाम से कैसे रुकेगी फर्टिलाइजर की चोरी?

 'भारत' नाम से कैसे रुकेगी फर्टिलाइजर की चोरी?

वन नेशन, वन फर्टिलाइजर से किसानों को तेजी से खाद की डिलीवरी सम्भव हो सकेगी और साथ ही सब्सिडी पर होने वाले खर्च में भी बचत होगी। फिलहाल कंपनियां अलग-अलग नाम से ये उर्वरक बेचती हैं, लेकिन इन्हें एक से दूसरे राज्य में भेजने पर न सिर्फ ढुलाई लागत बढ़ती है, बल्कि किसानों को समय पर उपलब्ध कराने में भी समस्या आती है। इसी परेशानी को दूर करने के लिए अब एक ब्रांड के तहत सब्सिडी वाली उर्वरक बनाई जाएगी। किसानों को क्या होगा फायदा? कैसे रुकेगी फर्टिलाइजर की चोरी?

-प्रियंका 'सौरभ'

रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने घोषणा की है कि "प्रधानमंत्री भारतीय जनुर्वरक परियोजना" (पीएमबीजेपी) नामक उर्वरक सब्सिडी योजना के तहत "उर्वरक और लोगो के लिए एकल ब्रांड" पेश करके एक राष्ट्र एक उर्वरक को लागू करने का निर्णय लिया गया है। अक्टूबर महीने से सब्सिडी रेट पर मिलने वाले यूरिया और डीएपी  सिंगल ब्रांड 'भारत' के नाम से बेचे जाएंगे। सरकार ने पूरे देश में वन नेशन वन फर्टिलाइजर को लागू किया है। इस फैसले से किसानों को मदद मिलेगी और खेती के लिए यूरिया और डीएपी की कमी नहीं होगी। इससे मालढुलाई सब्सिडी की लागत भी कम होगी। क्या है वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम? ओएनओएफ के तहत कंपनियों को अपने बैग के केवल एक तिहाई स्थान पर अपना नाम, ब्रांड, लोगो और अन्य प्रासंगिक उत्पाद जानकारी प्रदर्शित करने की अनुमति है। शेष दो-तिहाई स्थान पर "भारत" ब्रांड और प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना का लोगो दिखाना होगा। यूरिया, डाई-अमोनियम फॉस्फेट डीएपी, म्यूरेट ऑफ पोटाश (एमओपी) और नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम एनपीके आदि के लिए एकल ब्रांड नाम क्रमशः भारत यूरिया, भारत डीएपी, भारत एमओपी और भारत एनपीके आदि सभी उर्वरक कंपनियों, राज्य व्यापार संस्थाओं के लिए होगा।

यह योजना सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्र की कंपनियों पर लागू होती है। यह देश भर में उर्वरक ब्रांडों में एकरूपता लाएगा। देश  में फर्टिलाइजर ब्रांड्स में समानता लाने के लिए सरकार यह योजना लाई है।  किसानों को होगा फायदा।  रुकेगी फर्टिलाइजर की चोरी।  किसानों को मदद मिलेगी और खेती के लिए यूरिया और डीएपी की कमी नहीं होगी। इससे मालढुलाई सब्सिडी की लागत भी कम होगी। देश में बेचे जा रहे उर्वरक उत्पादों के लिए एक समान ब्रांडिंग के साथ प्रधान मंत्री भारतीय जनुर्वरक परियोजना की आवश्यकता ब्रांडों द्वारा उर्वरकों की क्रॉस-क्रॉस बिक्री के कारण महसूस की गई थी। मंत्रालय ने देखा था कि चूंकि उर्वरक निर्माता सरकार की माल ढुलाई सब्सिडी का आनंद लेते हैं, इसलिए कई कंपनियां लंबी दूरी के लिए उर्वरकों की क्रॉस-क्रॉस आवाजाही में शामिल थीं। यूपी में उर्वरक बनाने वाली एक कंपनी इसे महाराष्ट्र के किसानों को बेच रही थी। इससे विशिष्ट क्षेत्रों में उर्वरकों की ब्रांड-वार मांग पैदा हुई जिससे उर्वरकों की कमी हो गई जबकि स्थानीय निर्माताओं को नुकसान उठाना पड़ा। इस चुनौती को दूर करने के लिए सरकार ने पीएमबीजेपी योजना की अवधारणा की। उर्वरक (आंदोलन) नियंत्रण आदेश, 1973 के तहत देश भर में उर्वरकों की आवाजाही को नियंत्रित करने का निर्णय लिया गया है। सीधे शब्दों में कहें तो इस योजना का उद्देश्य उर्वरक कंपनियों द्वारा काले धंधे को नियंत्रित करना और प्रणाली में पारदर्शिता लाना है।

इस नीति की संभावित कमियां देखें तो यह उर्वरक कंपनियों को विपणन और ब्रांड प्रचार गतिविधियों को शुरू करने से हतोत्साहित करेगा।  अब सरकार के लिए अनुबंध निर्माताओं और आयातकों तक सीमित कर दिया जाएगा। वर्तमान में, उर्वरकों के किसी भी बैग या बैच के आवश्यक मानकों को पूरा नहीं करने की स्थिति में, दोष कंपनी पर डाला जाता है। लेकिन अब, यह पूरी तरह से सरकार को दिया जा सकता है। इस योजना को शुरू करने के लिए सरकार का तर्क क्या है? यूरिया का अधिकतम खुदरा मूल्य वर्तमान में सरकार द्वारा तय किया जाता है, जो कंपनियों को उनके द्वारा किए गए विनिर्माण या आयात की उच्च लागत के लिए क्षतिपूर्ति करता है। गैर-यूरिया उर्वरकों की एमआरपी कागज पर नियंत्रणमुक्त कर दी गई है। लेकिन कंपनियां सब्सिडी का लाभ नहीं उठा सकती हैं यदि वे सरकार द्वारा अनौपचारिक रूप से इंगित एमआरपी से अधिक पर बेचते हैं। सीधे शब्दों में कहें, कुछ 26 उर्वरक (यूरिया सहित) हैं, जिन पर सरकार सब्सिडी वहन करती है और प्रभावी रूप से एमआरपी भी तय करती है।

कंपनियां किस कीमत पर बेच सकती हैं, इस पर सब्सिडी देने और तय करने के अलावा, सरकार यह भी तय करती है कि वे कहां बेच सकती हैं। यह उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1973 के माध्यम से किया जाता है। इसके तहत, उर्वरक विभाग निर्माताओं और आयातकों के परामर्श से सभी सब्सिडी वाले उर्वरकों पर एक सहमत मासिक आपूर्ति योजना तैयार करता है। यह आपूर्ति योजना आगामी माह के लिए प्रत्येक माह की 25 तारीख से पहले जारी की जाती है, साथ ही विभाग दूरस्थ क्षेत्रों सहित आवश्यकता के अनुसार उर्वरक उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए नियमित रूप से आवाजाही की निगरानी भी करता है। जब सरकार उर्वरक सब्सिडी (2022-23 में 200,000 करोड़ रुपये को पार करने की संभावना है) पर भारी मात्रा में पैसा खर्च कर रही है, साथ ही यह तय कर रही है कि कंपनियां कहां और किस कीमत पर बेच सकती हैं, तो यह स्पष्ट रूप से क्रेडिट लेना चाहेगी। वर्तमान में, उर्वरक निर्माण कंपनियां अपने उत्पादों का विपणन करने और अपने उत्पाद के लिए एक विशिष्ट ब्रांड पहचान बनाने के लिए स्वतंत्र हैं। ये कंपनियां अपने उत्पादों को बढ़ावा देने और अंतिम उपयोगकर्ताओं के साथ विश्वास बनाने के लिए किसानों के साथ कई क्षेत्र-स्तरीय कार्यशालाएं और विपणन गतिविधियों का संचालन करती हैं। एक राष्ट्र, एक उर्वरक नीति के लागू होने से यह अवसर समाप्त हो जाएगा।

पूरा निचोड़ देखे तो यह योजना उर्वरक कंपनियों को सरकार के लिए केवल अनुबंध निर्माताओं और आयातकों तक सीमित कर देगी। उत्पादन तकनीकों में सुधार के लिए कोई वास्तविक प्रोत्साहन नहीं होगा। यह उर्वरक कंपनियों को विपणन और ब्रांड प्रचार गतिविधियों को शुरू करने से हतोत्साहित करेगा। उन्हें अब सरकार के लिए अनुबंध निर्माताओं और आयातकों तक सीमित कर दिया जाएगा। किसी भी कंपनी की ताकत अंतत: दशकों से बने उसके ब्रांड और किसानों का विश्वास है।  वर्तमान में, उर्वरकों के किसी भी बैग या बैच के आवश्यक मानकों को पूरा नहीं करने की स्थिति में, कंपनी पर दोष लगाया जाता है। लेकिन अब, यह पूरी तरह से सरकार को दिया जा सकता है। राजनीतिक रूप से, यह योजना सत्तारूढ़ दल को लाभ पहुंचाने के बजाय अच्छी तरह से उछाल सकती है।

About author 

-प्रियंका सौरभ 

रिसर्च स्कॉलर इन पोलिटिकल साइंस,

कवयित्री, स्वतंत्र पत्रकार एवं स्तंभकार

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